विनोद चौधरीद्वारा राजस्व छली र पूँजी पलायन गरेको ठहर

जनालय न्यूज
२९ जेष्ठ २०७६, बुधबार १२:०८

काठमाडौं, २९ जेठ । विश्वको धनीको सूचीमा नाम लेखाएर प्रचारबाजी गर्ने तर देशमा विद्यमान ऐन अनुसार कर नबुझाउने चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष तथा नेपाली काँग्रेसको संघिय सदनको समानुपातिक सांसद बिनोद चौधरीमाथी सरकारले निगरानी बढाएको छ ।

आफुलाई डलर अर्बपतिको रुपमा प्रचार गर्दै आएका व्यापारी चौधरीले शक्तिकेन्द्रकै आँडमा राजश्व छलेको र पूँजी पलायनमा संलग्न भएको सूचनाका आधारमा उनीमाथि छानबिन बढाई सूक्ष्म निगरानी गर्न थालेको एक उच्च स्रोतले जनाएको छ ।

चौधरीले राजश्व छल्ने र पूँजी पलायन गर्नेमाथि सरकार कडा रुपमा प्रस्तुत हुन लागेको सुईको पाएपछि आफु भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसंग निकट रहेको देखाई छानविनलाई कमजोर बनाउन विभिन्न हर्कतहरु समेत गरेको स्रोतको भनाई रहेको छ ।

चौधरीले विभिन्न व्यवसाय गरेको भन्दै सरकारसंग अनुदान लिने तर कर नबुझाई कमाएको रकम सवै विदेश लगेका बारे सरकारको सम्बन्धित निकायलाई गोप्य रुपमा एक समुहलाई गहिरो अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएसंगै सो अनुसन्धान भै रहेको स्रोतका भनाई रहेकोे छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजश्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग प्रधानमन्त्री मातहतमा ल्याएपछि चौधरीमाथि छानविनले गति लिएको बताइएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले विगतमा अर्थ मन्त्रालय अन्र्तगतको निकाय प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा ल्याएपछि चौधरीले विपक्षी दलहरुमार्फत् विरोध गर्न लगाउँदै आएका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई रिझाउनकालागि विभिन्न नेताहरुमार्फत नयाँनयाँ योजना सहित भेट्ने समय मिलाईदिन चौधरीले आग्रह गरेको थाहापाएपछि झन प्रधानमन्त्री ओली चौधरीप्रति कठोर बनेको वालुवाटार स्रोतले जनाएको छ ।

राजश्व छलीमा चौधरीको सीजी ग्रुपमाथि निगरानी बढाइएको छ । चौधरीमाथि छानविन हुने भएपछि बाँकी रकम समेत उनले विदेश लगिसकेको समेत समाचार प्राप्त भएको छ ।

उनले सो रकम हुण्डीमार्फत विदेश पठाएको स्रोतको दाबी रहेको छ। देशको सम्पत्ति धमाधम विदेश लगेर लगानी गरिरहँदा विगत सरकार उनीप्रति लचिलो बनेको थियो तर दुई तिहाई सरकारका प्रधानमन्त्री ओली समेत चौधरीद्वारा गरिदै आएको अनियमिकताको बारेमा कठोर भने बन्न सकेका छैनन् ।

चौधरीले विगतमा गैरकानुनी गतिविधि गर्दा पनि पैसा र पहुँचको बलमा उन्मुक्ति पाउदै आएका थिए । नक्कली कागजात तयार पारी राजस्व छलीगर्ने, नक्कली मुल्यअभिबृद्धि कर (भ्याट) विलमार्फत कारोबार गर्ने तर विभिन्न बस्तु निर्यात गरेको भन्दै सरकारसंग नक्कली विवरण पेस गरी अनुदान सहयोग लिदै देशको अर्थमन्त्रमै ठूलो नोक्सानी पु¥याएको भन्दै उनीमाथी अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्नु गराउनु भन्ने निर्देशन प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सम्बन्धित निकायमा कडा निर्देशन दिएको सो कार्यालयले जनाएको छ ।

नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा उनको नाम विगत देखि नै अग्रपंक्तिमा रहेको छ । विगतमा सीजी इलेक्ट्रोनिक्समा भएको आगलागीमा समेत नक्कली विवरण तयार गरेर आर्थिक हिनामिना गरेको ठहर भई बिमा समितिबाट कारबाही गर्न सरकारले निर्देशन दिएको भएपनि अहिले सम्म उनीमाथी विमा समितिले कारबाही भने गरेको छैन ।

फोब्र्स म्यागाजिनको अर्बपतिको सूचीमा आफ्नो नाम लेखाएका व्यापारी चौधरीले देशभित्रको पूँजी लगेको तथ्य समेत भेटिएको छ । विभिन्न देशमा कारखाना र होटल खोल्न सफल उनले पुस्तकमार्फत् स्वदेशबाट विदेशमा पूँजी लगेको उल्लेख गरेका छन् ।

जुन अबैधरुपमा सो रकम विदेश लगेको स्वीकारेपसिन सरकारले कुनै कारबाही गर्न सकेको छैन । चौधरीको कारखाना भारत, सर्बिया, साउदी अरेबिया र बँगलादेशलगायत अन्य देशमा रहेको बताउदै आएका ैधरीको स्थायी घर भने भारतको राजस्थान हो । नेबिल बैंकमा चौधरीको लगानी रहेको छ ।

विदेशमा लगानी गर्नका लागि चौधरीले विभिन्न समयमा पूँजी पलायन सोही बैंक र हुण्डीमार्फत गरेको प्रारम्भीक अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

देशभित्रको पूँजी अवैध तरिकाले बाहिर लाने प्रकाश टिवडेवाल जेल सजाय भोगेर सडकमा पुगेका छन् । तर, चौधरीले विदेशमा पूँजी लगेको गर्वका साथ आफ्नो आत्मकथा नामक पुस्तकमा लेख्दा समेत सरकारले केही गर्न सकेको छैन ।

फोब्र्स म्यागाजिनले सन् २०१९ मा अर्बपतिको सूची सार्वजनिक गर्दै चौधरीको कुल सम्पत्ति एक अर्ब ७० करोड डलर रहेको उल्लेख गरेको थियो । उनले सन् २०१८ मा भन्दा २० करोड डलर वृद्धि गरेका भन्दै नेपाली मिडिया हाउसहरुले समाचार प्राथमिकताका साथ प्रकाशन/प्रशासरण गर्दा उनको सो सम्पत्ती कुन र के बाट बढ्यो भन्ने बारे भने केही बताउन चाहेका छैनन् ।

२० करोड डलर सम्पत्तिमा वृद्धि गर्ने चौधरीले देशभित्र रहेको कुल सम्पत्तिको चार प्रतिशतभन्दा कम कर तिरेको आन्तरिक राजस्व विभागको रेकर्डमा देखिन्छ । सीजी ग्रुपका नाममा उत्पादन देखि व्यवसाय सम्म संचालन गर्दै आएका चौधरीले अन्य दुई भाईको सम्पत्ति समेत कव्जामा लिएको चौधरी निकट व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।

जसबाट उनले अर्बौंको कर छल्ने गरेको खुल्दै आएको छ । विगतमा तत्कालिन अर्थसचिव रामेश्वर खनालले चौधरीतर्फ इंकित गर्दै नेपालमा कर छली नभई डकैती हुने गरेको अभिव्यक्ति दिदै सचिबबाट राजीनामा दिएर हिडेका थिए ।

यसैगरी, चौधरी ग्रुपले टेलिकम क्षेत्रमा समेत लगानी गर्ने भन्दै गैरकानुनी तवरबाट अगाडी बढेको आरोप समेत सरकारी पक्षबाटै लागेको छ । तर, सीजी टेलिकमले लाइसेन्स अनुमति नपाउँदा उसको योजना तुहिएको छ ।

सीजीलाई फोजी लाइसेन्स अनुमति दिन तत्कालिन न्यायाधीश दिपकराज जोशीले अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए । विवादास्पद न्यायाधीश जोशीको फैसला वर्तमान न्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश इश्वरराज खतिवडाको संयुक्त इजलाशले जोशीको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको थियो ।

२०७४ जेठ १४ गते शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा सीजी टेलिकमले आधारभूत टेलिफोन लाइसेन्स प्राप्त गरेको थियो । तर, नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले टेलिकसलाई २०७५ पुस ४ गते फ्रिक्वेन्सी ब्यान्ड बेच्ने गरी आव्हान गरेको थियो । यसविरुद्ध सीजी अदालत गएपछि घटनाक्रम विकास भएको थियो ।

नेपालको टेलिकम क्षेत्रमा एकछत्र राज गर्ने चौधरीको रणनीतिमा अदालतबाट तोडिएपछि उनी अहिले सरकारी जग्गा अतिक्रमणमा लागेको आरोप छ। व्यापारिक लाभका लागि चौधरी नेपाली काँग्रेसमा प्रवेश गरेका छन ।

यसअघि एमालेबाट समानुपातिक सभासद बनेका थिए । सोही सभासद भएकै समयमा अबैध सम्पत्तीलाई कागजीरुपमा बैद्य बनाएको अनुमान गरिएको छ । उनले देउवा सरकारका पालामा महत्वपूर्ण निर्णयहरु आफ्ना पक्षमा गराउन सफल भएका थिए । जसमध्ये टेलिकम लाइसेन्स लिएको हो ।

अबौंको कर छलेपनि चौधरीले ८ अर्ब कर तिदै आएको उल्लेख गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा उनले सात अर्ब ८८ करोड कर तिरेको भनेपनि लिखित रुपमा उनले तेरेको करको कुनै विवरण भने दिन सकेका छैनन् ।

खर्बपति व्यापारी चौधरीले आप्mनो कुल सम्पत्तिको ३ प्रतिशतभन्दा कम कर तिरेको विभागको रेकर्डमा देखिन्छ ।

एकातर्फ सरकारले उनको अबैधधन्दाको अनुगमन सुरु गरेसंगै अनुगमनलाई कमजोर बनाउनकै लागि चौधरीले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको सपथका लागि आएको निम्तोकार्डको दुरुपयोग समेत गरेको ठहर भारतीय दुताबासका एक कर्मचारीले गरेका छन् ।

ती कर्मचारीका अनुसार चौधरीले आफूलाई मोदीको सपथमा भीआइपी स्तरको निम्तो आएको प्रचारवाजी गराएर दुरुपयोग गरेको विषयलाई सम्बन्धित पक्षहरुले गम्भीरताका साथ लिएको जनाइएको छ। ३० मे का दिन भएको सपथमा उपस्थित हुन चौधरीलाई भीआई ४२३७ नम्बरको कार्ड पठाइएको थियो ।

सो कार्डलाई सार्वजनिक गरेर चौधरीले नेपाल सरकारको नेतृत्व गरेको ओली सरकारलाई भारतसंग आफ्नो सिधा सम्बन्ध भएको देखाउन चाहेको भारतीय दुतावासको भनाई रहेको छ ।

आफ्नो मोदीसँग सिधा सम्बन्ध रहेको प्रचारवाजी गर्न लगाएर चौधरीले देशभित्र आफूमाथि भइरहेको निगरानी र छानबिनलाई प्रभावित गर्न खोजेको स्रोतको भनाई रहेको छ । दिल्लीमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको सपथमा पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले चौधरीलाई भेट समेत दिएनन् ।

तर चौधरीले पटकपटक भेट्न खबर पठाएको भएपनि उनको सो खबरको कुनै चासो प्रधानमन्त्री ओलीले नदिएको बताइएको छ । सो सपथ समारोहमा चौधरी कान्छा छोरा वरुणका साथ पुगेका थिए । निम्तोकार्ड पाउन उनले लबिङ नै गरेको भारतीय दुतावासको भनाई रहेको छ ।

चौधरीले निकै संघर्षपछि मात्र उक्त कार्ड प्राप्त गरेको स्रोतको दाबी रहेको छ । भारत सरकारले नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मात्र निमन्त्रणा गरेको थियो । ओलीका साथमा जानेले मात्र सपथग्रहण स्थलमा प्रवेशको अनुमति पाएका थिए ।

विदेशीमध्ये निम्त्याइएका बिमस्टेक सदस्य राष्ट्र र भारतले महत्व दिएका केही देशका कार्यकारी प्रमुख या प्रतिनिधिले मात्र सपथ ग्रहण स्थलमा प्रवेश पाएका थिए । अन्य विदेशीहरुलाई ननिम्त्याउने भारतको नीतिका बाबजुद चौधरीले निम्तो पाउनुमा राजनीतिक लबिङ मुख्य कारण रहेको बताइएको छ ।

चौधरीले मोदीसँग नजिक रहेको सन्देश प्रवाह गर्दै आएका छन् । उनले सोही आशयको पुराना तस्वीर सार्वजनिक गरेर भ्रम सृजना गर्दै आएको पाईएको छ ।

शक्तिकेन्द्रसँग नजिकिनकै लागि रविशंकरसँग सामिप्यता राखेको पाइएको छ । चौधरीले निम्तो कार्ड देखि धर्मगुरुसँगको निकटतालाई आफ्नो स्वार्थका लागि दुरुपयोग गरेपछि सम्बन्धित निकायहरुको चासो बढेको पाइएको छ । आर्थिक दैनिकबाट ।